बुलंदशहर रेप केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फटकार लगाई है. दरअसल आजम खान ने बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की घटना को साजिश राजनीतिक करार दिया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आजम खान को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सीबीआई जांच पर रोक भी लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने फली एस नरीमन को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे हैं.
1. क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरह का बयान दे सकता है जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है और जिससे पीड़िता का व्यवस्था पर भरोसा कम हो और उसके मन में जांच को लेकर शंका पैदा हो.
2. क्या 'राज्य' जो जनता का संरक्षक होता है, इस तरह के बयान देने की इजाजत दे सकता है जिससे की निष्पक्ष जांच को लेकर संशय पैदा हो?
3. क्या इस तरह का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है?
4. क्या इस तरह का बयान जो अपने बचाव में न हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है?