UP: अधूरे पड़े रिहायशी प्रोजेक्ट्स, कंपनियों पर CM योगी का चला चाबुक

सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के प्राधिकरणों के अफसरों और राज्य के तमाम आला अफसरों के साथ इस बात को लेकर बड़ी बैठक की है. इस बैठक में सवाल उठे कि आखिर बड़े बिल्डर्स होम बायर्स को उनके फ्लैट क्यों नहीं दे रहें, किसकी चूक या मिलीभगत की वजह से इन बड़े प्राधिकरणों और बिल्डर ने मिलकर घर खरीदारों को लूटा है. 

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों से होम बायर्स को राहत दिलाने, आम्रपाली जेपी और यूनिटेक में फंसे लोगों को फ्लैट दिलाने के मकसद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मीटिंग तो बुलाई थी. लेकिन मीटिंग में अफसरों की मनमानी और बिल्डर्स के फ्रॉड की कलई खुलने लगी.

सीएम योगी ने मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पांडेय को दोषी अधिकारियों की पहचान करने साल 2007 से 2014 तक वहां तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और जांच करा कर दोषी अफसर और बिल्डर पर रासुका लगाने और जेल भेजने तक के आदेश दिए.

साल 2007 से 2014 तक इन प्राधिकरणों में तैनात अफसरों और अधिकारियों ने महज 10 फीसदी रकम पर बिल्डरों को बड़ी-बड़ी जमीने मुहैया कराई. सरकार के मुताबिक इस तरह का कोई सरकारी आदेश शासन स्तर से नहीं निकाला गया था. तीनों प्राधिकरणों में तैनात तब के अधिकारियों और सीईओ ने ये नियम अपने स्तर पर तय किए. उन्होंने 10 फीसदी रकम पर बड़ी-बड़ी जमीने बिल्डरों को दे दी. बिल्डरों ने बाकी 90 फीसदी के पैसे प्राधिकरणों में जमा नहीं किए.

आलम यह हो गया इन प्राधिकरणों पर बिल्डरों के बकाए 28 हजार करोड़ रुपये से ऊपर चले गए हैं, जिसे चुकाना किसी बिल्डर के बूते की बात नहीं दिख रही और न ही सरकार इन बड़े बिल्डरों से इनके पैसे निकाल पा रही है. एनसीआर की इन तीनों प्राधिकरण पर भी वित्तीय बोझ इतना बढ़ चुका है ये न तो बिल्डर से अपना पैसा निकाल पा रहे हैं और न ही अपने कर्जे चुका पा रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस मीटिंग में उस शासनादेश की मांग की जिसके तहत प्राधिकरण ने ऐसे नियम बना कर बिल्डरों को जमीन कौड़ियों के मोल दी गई. सीएम योगी के शासनादेश के मांग के साथ ही मीटिंग में खामोशी छा गई. उन्हें बताया गया कि उस समय के तैनात अधिकारियों ने अपने स्तर पर यह नियम बनाए और फिर बाद में शासन से इसे पास कराया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2007 से 2014 तक इन प्राधिकरणों में तैनात तमाम बड़े अफसरों को सूची मांगी और इनकी जांच और जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए. दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के बिल्डरों से पैसे वापस लेने का तरीका भी सीएम योगी ने मीटिंग में सुझाया. उन्होंने ने कहा कि जिस तरीके से एनबीसीसी को आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. उसी तर्ज पर एजेंसियां ढूंढी जाएं बड़े बिल्डर्स के पास पड़ी खाली जमीनों का वापस अधिग्रहण किया जाए. उन खाली पड़ी जमीनों के इस्तेमाल से प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेपी ग्रुप जैसी कंपनियों के पास न सिर्फ जमीन पर्याप्त हैं बल्कि कईयों के टोल टैक्स अभी चल रहे हैं. ऐसी डिफॉल्टर कंपनियां जिन्होंने लोगों का पैसा निकाल कर दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाया है. उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी अधिग्रहण करने की तैयारी सरकार करें ताकि खरीदारों को जल्द जल्द राहत दिलाई जा सके.

- ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, एनएसए के तहत जेल भेजने के भी आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए.

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और शाहबेरी से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग में जमीन खरीदारों को दिक्कत न होने देने की बात कही.

- शाहबेरी के बिल्डरों से पैसे वसूल कर घर खरीदारों को वापस करने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही.

जानिए और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने

- यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.

- योगी ने कहा- साल 2007 से लेकर 2014 तक जमीनी मामलों में संलिप्त अधिकारियों की सूची तैयार की जाए.

- मुख्यमंत्री ने आवास विकास और एलडीए द्वारा बनाए आवासों की गुणवत्ता की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए.

शाहबेरी प्रकरण पर सख्त दिखे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शाहबेरी, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेडर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. इन मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शाहबेरी में अवैध रूप से कालोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर करवा कर उन्हें एनएसए के तहत जेल भिजवाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि जमीनी मामलों में संलिप्त अधिकारियों की सूची तैयार की जाए, जिससे इन पर सख्त कार्रवाई की जा सके. उन्होंने ने बुधवार को लोकभवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और शाहबेरी से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की. उन्होंने कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण कैसे हो गए, इसकी जांच करवाई जाए. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा है कि साल 2014 के बाद जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाई जाए.

शाहबेरी में भवनों की सुरक्षा आडिट करवाने के आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शाहबेरी में सभी निर्माणों की सुरक्षा आडिट होनी चाहिए. जो निर्माण अनसेफ है, उनको गिराने की प्रक्रिया प्राधिकरण को करना चाहिए. जिन मकानों और फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं और बिल्डरों से इन लोगों ने कैसे भवन खरीदे. योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की अदालत में बेहतर तरीके से पैरवी की जाए.

मंत्री, सांसद और विधायक शाहबेरी के लोगों से संवाद कायम करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से कहा है कि शाहबेरी मामले को लेकर मंत्री सतीश महाना, स्थानीय सांसद और विधायक के साथ प्राधिकरण के अधिकारी वहां के लोगों से संवाद कायम करें जिससे इसका समाधान किया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा है कि शाहबेरी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है.

आम्रपाली समेत अन्य बिल्डर्स के मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम्रपाली समेत अन्य बिल्डर्स के मामले में तत्कालीन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 2010 तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथारिटी में कौन अधिकारी तैनात था और किन अधिकारियों ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाया, इसकी जांच शासन स्तर पर की जाए. जिन अधिकारियों ने अराजकता और अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.