मोदी के गढ़ से दिल्ली को संदेश, रविदास मंदिर में पूजा कर प्रियंका ने साधे दो समीकरण

• कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से दिया सियासी संकेत
• रविदास मंदिर में पूजा कर प्रियंका ने दलितों को साधने का प्लान

कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी सूबे में खोए हुए जनाधार को वापस पार्टी में लाने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी हैं. ऐसे में प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर एक साथ दो राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद की है. प्रियंका ने संत रविदास की जन्मस्थली पर दर्शन और पूजा अर्चना कर दिल्ली को राजनीतिक संदेश दिया तो दूसरी तरफ यूपी में अपने पुराने और परंपरागत वोटर रहे दलित समुदाय को भी रिझाने की कोशिश की है.

प्रियंका ने रविदास मंदिर में की पूजा अर्चना

प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी में दलित समुदाय के केंद्र माने जाने वाले संत रविदास मंदिर पर पहुंचीं और पूजा अर्चना की. इस दौरान प्रियंका ने कहा कि यहां बहुत दिनों से आने की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई. इस दौरान उन्हें रविदास मंदिर के प्रबंधक सतीश कुमार ने संस्था की दो पत्रिका भेंट की. इसके बाद वे नाव से रामघाट स्थित गुलेरिया कोठी पहुंचीं, जहां पर वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जेल गए प्रदर्शनकारियों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद किया. इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन किया.

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सीएए के विरोध में जेल जाने वाले लोगों के साथ उनकी पार्टी खड़ी है. कांग्रेस पार्टी की यूपी में सरकार आएगी तो सभी के मुकदमे खत्म किए जाएंगे. प्रियंका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के मुकदमे लड़ने में कांग्रेस पार्टी मदद करेगी. मोदी सरकार द्वारा लाया गया सीएए कानून लोकतंत्र विरोधी है और देश के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है. कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रियंका ने कांग्रेस के दलित एजेंडे को बढ़ाया

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के दुर्ग वाराणसी के जरिए राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद की है. प्रियंका ने सीएए और एनआरसी के जरिए जहां यूपी के मुस्लिम मतों को साधा है तो रविदास मंदिर जाकर कांग्रेस के दलित एजेंडे को पुख्ता करने की पहल की है. रविदास मंदिर से दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों के दलित समुदाय को संदेश देने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है.

दरअसल दिल्ली के तुगलकाबाद के जहांपनाह जंगल में स्थित संत रविदास के मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था. दिल्ली समेत आस-पास के दलित समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविदास मंदिर को तोड़े जाने के लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया था. इसके अलावा दलित समुदाय की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई थी.

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा न होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने जिस दलित, मुस्लिम और पूर्वांचली वोटर्स के सहारे दिल्ली की सत्ता पर 15 साल तक राज किया है, वो 2015 में पार्टी से छिटकर आम आदमी पार्टी के पास चला गया है. ऐसे में प्रियंका गांधी ने रविदास मंदिर जाकर दिल्ली के दलित समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.  

दिल्ली दलित बहुल विधानसभा सीटें

दिल्ली में दलित मतदाता 15 फीसदी के करीब हैं और दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें आरक्षित हैं. इनमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सात विधानसभा क्षेत्रों में दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है. प्रियंका ने काशी से रविदास की जन्मस्थली से दलित को लुभाने की कवायद की है.

प्रियंका ने की यूपी में पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने की कवायद

प्रियंका गांधी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय को भी साधने की कवायद की है. बसपा प्रमुख मायावती के खामोशी अख्तियार कर लेने के बाद से दलित समुदाय के बीच बेचैनी देखी जा रही है. सूबे में करीब 20 फीसदी से ज्यादा दलित मतदाता है. प्रियंका गांधी यूपी में दलितों को साधने के लिए कोशिश कर रही हैं.

प्रियंका ने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर से पिछले साल मुलाकात की थी और रविदास मंदिर जाकर सूबे के दलितों को संदेश दिया है. इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपनी पैठ बनाई है. इतना ही नहीं प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों सोनभद्र में आदिवासियों के हुए नरसंहार के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और इस मुद्दे को उन्होंने दमदार तरीके से उठाया था. इससे योगी सरकार बैकफुट पर आ गई थी.