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UP वालों को सुविधाएं मुहैया कराने की पहल, सीएम योगी ने इन राज्यों से की चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले पैदल ही अपने घरों के लिए निकले लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश दिए, वहीं अब अन्य राज्यों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों के लिए भी विशेष इंतजाम करने का ऐलान किया है

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उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो-PTI)
उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो-PTI)

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  • योगी आदित्यनाथ ने की हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से की बात
  • यूपी में रह रहे अन्य राज्यों के नागरिकों की सुविधा के लिए नियुक्त किए नोडल अधिकारी

देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है. हालात को देखते हुए देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है. रेल, बस और विमान सेवा बंद कर दी गई है. इन सब कदमों के बावजूद लोग पैदल या रिक्शे से अपने घर जा रहे हैं.

इसे देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले पैदल ही अपने घरों के लिए निकले लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश दिए, वहीं अब अन्य राज्यों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों के लिए भी विशेष इंतजाम करने का ऐलान किया है. सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के नागरिक जहां हैं, उन्हें वहीं सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

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उन्होंने उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से खुद बात करने की जानकारी दी और कहा कि सभी ने सकारात्मक रुख दिखाया. सभी ने आश्वस्त किया है कि यूपी के नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर आने वाला पूरा खर्च हम वहन करने को तैयार हैं. उन्होंने सरकार की तैयारियों पर भी बात की और जो जहां है, उससे वहीं रुकने की अपील की और आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिक जिन 12 राज्यों में रहते हैं, उन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए 12 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रमुख सचिव (सिंचाई) वी वेंकटेश, कर्नाटक के लिए डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद, पंजाब के लिए अरविंद कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर सचिव (नियोजन) कुमार कमलेश को पश्चिम बंगाल, बाबूलाल मीणा को राजस्थान, आलोक कुमार को हरियाणा, मनोज सिंह को बिहार, दीपक कुमार को गुजरात, अनिल कुमार को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है. दिल्ली में राज्य कार्यालय के रेजीडेंट कमिश्नर पीके सारंग प्रदेश के नागरिकों की समस्याएं देखेंगे. उन्होंने इन 12 अधिकारियों के साथ एक आईपीएस अधिकारी की भी तैनाती का ऐलान किया.

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नागरिकों को न हो समस्या, इसपर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी अधिकारी इन राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करेंगे. साथ ही प्रदेश में रह रहे इन राज्यों के नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, यह भी देखेंगे. उन्होंने कहा कि नागरिकों के सामने किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसपर सरकार का पूरा फोकस है.

पैदल ही सड़क पर न निकलें, साथ जा सकती है बीमारी

मुख्यमंत्री ने पैदल ही सड़क पर निकले मजदूरों का जिक्र किया और ऐसे न निकलने की अपील करते हुए कहा कि आपके साथ यह बीमारी भी जा सकती है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से घोषित पैकेज को लेकर कहा कि इसमें हर तबके के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दिल्ली से कुछ मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को निकल गए थे.

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