उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं के मामले में पुलिस को जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए. साथ ही एक माह के भीतर मुकदमे का निस्तारण कर देना चाहिए. आजम ने कहा कि ऐसे मामलों में गवाही से मुकरने वालों को जुर्म में बराबर का हिस्सेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
आजम का मानना है कि किसी के संग विवाह के पहले दुष्कर्म हुआ हो तो अदालत में गवाही की बारी आने तक वह बाल बच्चेदार हो जाती है. अदालत में जिरह के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है. कोई नहीं चाहता कि बच्चों के सामने उसके जीवन का काला अध्याय सामने आए. यही कारण है कि अदालत से पीड़ित मुकर जाती है.
उन्होंने कहा कि इस जलालत पर रोक लगाने का एकमात्र तरीका है कि सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों का त्वरित सुनवाई किया जाए.पुलिस को सर्वोच्च वरीयता के आधार पर आरोप पत्र पेश करना चाहिए और एक माह के भीतर यदि सुनवाई होने लगे तो कोई आरोपी सजा से नहीं बच सकेगा.
आजम ने कहा कि इसी तरह से गवाही से मुकरने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है. पीड़ित गवाह को कहां ढूंढते फिरेगी. जो भी गवाह बयान से मुकरता है, उसे जुर्म में बराबर का भागीदार मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए.
आजम ने कहा कि गंगा सिर्फ हिन्दुओं की नहीं है, मुसलमान भी उससे वजू करते हैं. गंगा को स्वच्छ रखने के लिए उसमें गिरने वाली सहायक नदी वरूणा को भी साफ किया जाएगा और उसके दोनों किनारों से एक हजार मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कार्ययोजना तैयार कराकर शासन को भेजें.
वाराणसी में कूड़ा निस्तारण की समस्या पर उनका कहना था कि इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाएगा. मुख्यमंत्री के साथ वह विदेश जाने वाले हैं और उसी दौरान कूड़े से बिजली बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सरकार कुम्भ मेले को प्राथमिकता दे रही है और नगर विकास का पैसा भी कुम्भ के लिए दे दिया गया है. कुम्भ के बाद मण्डलीय बैठक कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यो का चयन कर नगरों का विकास किया जाएगा.
केन्द्र सरकार के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बुजुर्ग हैं और बुजुर्गो का काम है सिर्फ आर्शीवाद देना. केन्द्र सरकार ने कुम्भ के लिए पांच सौ करोड़ रूपये देने को कहा था जो कोरा आश्वासन ही साबित हुआ है.