यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो डीआईजी पर गिरेगी गाज!

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्षी आलोचनाओं के बीच प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पहले से बेहतर होने का दावा करते हुए इसमें और सुधार की जरूरत बतायी है और चेतावनी के स्वर में कहा है कि इस मोर्चे पर किसी ढील के लिए अब सिपाही और दरोगा नहीं बल्कि सीधे डीआईजी स्तर के अधिकारी दण्डित किये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा, ’कानून एवं व्यवस्था को लेकर सपा सरकार पर उगलियां उठ रही है. हालांकि स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, मगर इसमें और सुधार की जरूरत है. अब इस मोर्चे पर ढील पाये जाने पर सिपाही दरोगा नहीं बल्कि डीआईजी स्तर के अधिकारी दण्डित होंगे.’

मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों का गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और इसमें गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी अधिकारी जरूरत पड़ने पर जेल भी भेजे जायेंगे.

उन्होंने कहा, ’जो लोग समाजवादियों की सरकार पर ऊंगलियां उठाते है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार के कामकाज की तुलना पिछली सरकार और यहां तक केन्द्र में सत्तारूढ काग्रेंस सरकार से कर ले.’

अखिलेश ने किसानों को मुफ्त सिचाई सुविधा और ग्रामीण विकास बैक में किसानों के पचास हजार रुपये तक के कर्ज को माफ कर दिये जाने के कदम का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने ऐसी कौन सी योजना बनाई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता हो.

यह कहते हुए कि उनकी सरकार ने अपने बजट में 74 प्रतिशत धनराशि किसानों एवं गरीबों की योजनाओ के लिए रखा है, मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 11 जिलों से आये 105 लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास विकास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में पचास पचास हजार रूपये के चेक वितरित किये.