चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश को भेजा नोटिस, यादव-मुस्लिम वोटर घटाने के सबूत मांगे

चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को गुरुवार को एक नोटिस जारी कर दिया. आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है. अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक सबूत पेश करने के लिए कहा गया है.

अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को चुनाव आयोग पर यूपी चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था. सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी और उसके पन्ना प्रमुखों के निर्देश पर लगभग हर विधानसभा सीट पर यादवों और मुसलमानों के कम से कम 20,000 वोट का दिए. मैं पहले भी कह चुका हूं मैं इसे फिर से कहूंगा कि अगर जांच होती है तो पता चलेगा कि हमारे 20,000 वोट खारिज कर दिए गए और कई लोगों के नाम हटा दिए गए. कुछ लोगों को एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया.

अखिलेश ने कहा था- यूपी में जो सरकार बनी है, वह जनता की बनाई हुई नहीं है. ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने. सरकार समाजवादियों की बन गई थी यूपी में, लेकिन पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर आपकी सरकार छीनी गई. इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारे सपा के वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काटे.

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ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा था तंज

अखिलेश यादव के बयान पर सपा के साथ चुनावी गठबंधन में रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर ने कहा था, "जनता के बीच टीवी पर आना और बोलना अलग बात है. 5 सालों में आप साढ़े चार साल लूडो खेलेंगे और फिर 6 महीनों में सत्ता में आ जाएंगे, जो 5 साल तक मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी या आपको?"