PFI Ban: यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, उत्तराखंड ने भी पीएफआई पर लगाया बैन

केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को बैन करने के बाद यूपी ने जुमे की नमाज को अलर्ट जारी किया है. पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में सभी जिला कप्तानों को निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है. इसके अलावा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने, अफवाहों का खंडन कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया है.

वहीं उत्तराखंड ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है. प्रदेश के मुख्य सचिव ने इन संबंध में आदेश जारी कर दिया है. साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस कप्तान को इन संगठनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है.

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उत्तराखंड में इन संगठनों को बैन किया गया

उत्तराखंड ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है. इस संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित को बैन शामिल हैं.

देश की सुरक्षा में खतरा बने संगठन स्वीकार्य नहीं: योगी

- यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था, ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में PFI और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य है. यह नया भारत है. यहां आतंकी, अपराधी, ऐसे संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं, जो राष्ट्र की एकता व अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं.’

- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया था, ‘केंद्र सरकार द्वारा देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है.’

राजस्थान ने भी पीएफआई पर लगा दिया है बैन

राजस्थान सरकार ने भी पीएफआई बैन का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र द्वारा जारी आदेश के तहत डीजी, एटीएस-एसओजी, पुलिस आयुक्त जयपुर-जोधपुर,आईजी रेंज और प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट को पीएफआई और इसके प्रतिबंधित सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है.

इसलिए केंद्र ने पीएफआई पर लगाया है बैन

PFI और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है. सरकार ने ये कदम PFI के ठिकानों पर एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद उठाया है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, जांच में पता चला है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता रहे हैं और पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश से भी रहा है. ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं.

पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं. इतना ही नहीं मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं.