प्रदेश सरकार शासन स्तर पर तैनात आईएएस और पीसीएस अफसरों को अब आईफोन और आईपैड भी देगी. इसका सारा खर्च सरकार खुद उठाएगी. सरकार का कहना है कि यह कदम इंफार्मेशन टेक्नॉलजी को अफसरों के बीच पॉपुलर करने के लिए उठाया जा रहा है.
सचिवालय प्रशासन खुद इसकी खरीद करेगा. अफसरों को आईफोन, आईपैड या टैबलेट देने के लिए सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में प्रावधान किए हैं. इसके लिए सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव अरविंद नारायण मिश्र की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.
इससे पहले जनवरी में अफसरों को पीसी और लैपटॉप देने की व्यवस्था की गई थी. अब इसमें कोई भी स्मार्ट फोन, नोट्स, आइपैड और आइफोन शामिल कर दिया गया है.
अच्छे गेजेट्स न होने का मुद्दा अफसरों ने कई बार मीटिंग में उठाया था. उनका कहना था कि उन्हें आईपैड, आईफोन या टैबलेट दिए जाएं, ताकि वे खुद योजनाओं या डेटा की 24 घंटे जानकारी कर सकें. इसके बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी.
सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव अरविंद नारायण मिश्र का कहना है कि आईटी सेक्टर में हर रोज नए बदलाव हो रहे हैं. अफसरों के बीच आईटी को पॉपुलर करने के लिए उन्हें हर वक्त इस तरह के उपकरणों से लैस होना चाहिए. इसके लिए उन्हें स्मार्ट फोन या टैबलेट दिए जा रहे हैं.