उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का फैसला किया है. यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 7 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ताइवान, कोरिया और जापान तीन देशों के क्लस्टर बनाए जाएंगे, ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट हो सके. इन देशों में प्राधिकरण की टीमें दौरा करेंगी और वहां से निवेश के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगी.
कंपनियों को दी जाएगी छूट
यमुना प्राधिकरण यहां पर 200-200 एकड़ के कलस्टर तैयार करेगा. इसके लिए 150 एकड़ में इलेक्ट्रानिक्स की सामान्य कंपनियां को जमीन आवंटित की जाएगी. इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा देश विदेश की कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए प्राधिकरण की टीमों के द्वारा ताइवान, कोरिया और जापान का दौरा किया जाएगा.
दरअसल योगी सरकार की मंशा है कि यहां पर 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो. प्राधिकरण ने यह भी फैसला किया है कि नई पॉलिसी के तहत यहां आने वाली कंपनियों को छूट दी जाएगी. इसमें लैंड सब्सिडी, बिजली, स्टांप व एसजीएसटी में भी छूट शामिल है.
लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार
शुरुआती प्लानिंग के तहत यमुना प्राधिकराण सेक्टर-24 और सेक्टर-24 ए में भी इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों को जमीन आवंटित करेगा. यमुना प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए नई योजना लागू करेगा. प्राधिकरण अधिकारियों की कहना है कि यहां विदेशी कंपनियों द्वारा अरबों का निवेश किए जाने की उम्मीद है. ऐसे में यदि विदेशी कंपनियां यहां पर अपने प्लांट लगाती हैं, तो लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे.