कैराना: जिन्ना नहीं, गन्ना चला, फेल हुआ मुजफ्फरनगर दंगों पर बंटवारे का दांव

उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के सारे दांव फेल हो गए. बीजेपी ने जिन्ना के मुद्दे को उठाया लेकिन गन्ना हावी रहा. योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों पर केस हटाने का ऐलान किया, लेकिन जाट समुदाय का दिल फिर भी नहीं पसीजा. इसी का नतीजा है कि बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचाने में सफल नहीं हो सकी.

बीजेपी का मजबूत गढ़ नूरपुर ध्वस्त हो गया, सपा इस सीट पर पहली बार खाता खोलने में कामयाब रही. सपा के नईमुल हसन ने बीजेपी की उम्मीदवार अवनि सिंह को 6211 मतों से मात देकर कब्जा जमाया.

जिन्ना नहीं आ सके बीजेपी के काम

कैराना और नूरपुर उपचुनाव की घोषणा के बीच ही पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर पर बीजेपी सांसद की लिखी चिट्ठी पर बवाल मच गया. बीजेपी नेता जिन्ना मुद्दा को हवा देने में जुटे थे. राजनीतिक पंडितों की मानें तो जिन्ना का मुद्दा के बहाने बीजेपी ध्रुवीकरण की बिसात बिछाने में कोशिश थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी.

जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगा और 2017 के विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान-श्मशान के मुद्दे के बहाने बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही थी. लेकिन उपचुनाव में बीजेपी का ये दांव नहीं चल सका. इसी का नतीजा है कि कैराना और नूरपुर में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है.

जिन्ना पर गन्ना हावी

दरअसल, कैराना में चीनी मिलों की ओर से किसानों को उनके गन्ने का भुगतान ना किया जाना बड़ा मुद्दा रहा. 18 मई तक चीनी मिल कंपनियों ने कुल 1778.49 करोड़ रुपये के गन्ना की खरीद की है. ये गन्ना 315-325 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से खरीदा गया, इस सीजन में किसानों को भुगतान के तौर पर एक पैसा भी नहीं मिला है.

पश्चिम यूपी को गन्ना बेल्ट कहा जाता है. किसानों की मुख्य उपज गन्ना है और उन्हें भुगतान न होने से सरकार के खिलाफ नाराजगी थी. कैराना में छह चीनी मिले हैं. चार मिलों की मालिक निजी कंपनियां हैं. वहीं दो सहकारी क्षेत्र में हैं. उपचुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र वाली चीनी मिलों पर दबाव डाला कि वे पूरे क्षेत्र के किसानों का गन्ना लें. लेकिन किसान गन्ने का भुगतान नहीं मिलने से नाराज थे.

किसानों की नब्ज को पकड़ते हुए आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और जयंत चौधरी महागठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन की चुनावी सभाओं में गन्ना और जिन्ना का डायलॉग बोलकर गन्ने के बकाए के मुद्दे को उठाया. इसी के चलते योगी और पीएम मोदी ने कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में कराएंगे. सरकार के इस वादे पर कैराना के लोग विश्वास नहीं किए. इसी का नतीजा है कि बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी.

दंगों पर बंटवारे का दांव फेल

बीजेपी ने उपचुनाव से पहले जाट समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बड़ा दांव चला. योगी सरकार की ओर से मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों के ऊपर से केस हटाने तक की बात कही. इसके अलावा बीजेपी की ओर से मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के कैंपों के पास पीएसी कैंप स्थापित कराने की बात भी कही गई थी. पार्टी की ओर से लगातार कोशिश की जा रही ध्रुवीकरण का दांव फेल हो गया. जाट समुदाय ने बीजेपी पर भरोसा जताने के बजाए आरएलडी की मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा जताया. कैराना के चुनावी नतीजों ने दंगों पर बंटवारे वाली राजनीति को नकार दिया है.