कानपुर: भू-माफिया के खिलाफ चलेगा बुलडोजर, 7 दिन की डेडलाइन
डीएम ने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि तालाबों, पोखरों और की भूमि को चिह्नित करना सुनिश्चित करें. प्रशासन की ओर से उनकी बहाली सुनिश्चित की जाए. सभी विभागों को अपनी-अपनी जमीनों, तालाबों आदि की सूची तैयार करने को कहा गया है. सभी जमीनों और तालाबों की जियो टैगिंग कर डाटा सेव किया जाएगा.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- योगी के पहले कार्यकाल में मुक्त कराई गई 67 हजार एकड़ भूमि
- डीएम ने कहा- FIR दर्ज कर जमीन को तत्काल खाली कराया जाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के एक दिन बाद कानपुर प्रशासन ने भू-माफिया पर अपना रुख सख्त कर लिया है. अतिक्रमण की गई भूमि पर कब्जा करके भू-माफिया के खिलाफ मामले दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. कार्रवाई के लिए 7 दिन की समय सीमा दी गई है.
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कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शनिवार को ये निर्देश जारी किया. जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में सभी तहसीलों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी तहसीलों में अभियान चलाकर भू-माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की पहचान करते हुए डीएम ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जमीन को तत्काल खाली कराया जाए.
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जमीनों और तालाबों की जियो टैगिंग कर सेव की जाएगी डाटा
डीएम ने निर्देश दिया कि भू-माफिया से जमीन खाली करते हुए बाउंड्री बनवाया जाए ताकि भविष्य में अवैध अतिक्रमण के प्रयास से बचा जा सके और इसकी लगातार विभाग के अधिकारियों द्वारा निगरानी भी की जाए. साथ ही अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर अविवादित उत्तराधिकार के मामले दर्ज किए जाएंगे. साथ ही सभी तहसीलों के पोर्टल पर लंबित रेफरेंस का तत्काल निस्तारण किया जाएगा.
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योगी के पहले कार्यकाल में मुक्त कराई गई 67 हजार एकड़ भूमि
बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 67,000 एकड़ भूमि को भू-माफिया से मुक्त कराया. पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार माफिया से जब्त जमीन पर दलितों और गरीबों के लिए घर बनाएगी.
(रिपोर्ट- सिमर चावला)
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