उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर बाई सर्कुलेशन की मुहर लग गई. कैबिनेट की ओर से बाई सर्कुलेशन में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 के अलावा जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. साथ ही कौशांबी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है.
साथ ही गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण और रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है. न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है. नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मंजूरी मिली है. यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 और बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
पंचायत आरक्षण को बदलाव
साथ ही योगी कैबिनेट की ओर से पंचायतों के आरक्षण की नियमावली पर मुहर लगाए जाने के बाद अब जल्द ही शासनादेश जारी होने के आसार बढ़ गए हैं. कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदल दिया. कैबिनेट ने संशोधन के जरिए पास किया.
आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होने हैं. 17 मार्च से पहले आरक्षण की सूची आनी थी, लेकिन सूची आने के पहले ही सरकार ने संशोधन कर दिया.
बजट की तैयारी में सरकार
वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार इस बार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी. योगी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. माना जा रहा है कि इस बार यूपी सरकार की ओर से बजट के आकार को बढ़ाया जा सकता है और ये लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये का हो सकता है.