उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में कथित रूप से खनन माफिया के दबाव में उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित किये जाने को लेकर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिये एक विशेष बल बनाने की कवायद कर रही है.
प्रदेश के खनन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गायत्री प्रसाद प्रजापति ने बताया, ‘सरकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिये एक विशेष खनन बल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.’ उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिये एक विशेष बल बनाने की जरूरत लम्बे वक्त से महसूस की जा रही थी, क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारियों के लिये खनन माफिया की गतिविधियों को रोकना अक्सर मुश्किल होता है.
प्रजापति ने बताया कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि खनन अधिकारी वाहन तथा स्टाफ जैसे संसाधनों की कमी की वजह से अवैध खनन के स्थान का पता लगाने की स्थिति में नहीं होते. राज्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खनन अधिकारियों को अपने वाहनों पर नीली बत्ती लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी किया है.
खनन बल के बारे में प्रजापति ने बताया कि इसके लिये नयी भर्तियां की जाएंगी और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें खनन माफिया से मुकाबले के लिये अत्याधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराये जाएंगे.