गाजियाबादः मुरादनगर हादसे पर NHRC का नोटिस, राज्य से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में एक श्मशान घाट पर शेल्टर की छत गिरने से कम से कम 25 लोगों के मारे जाने और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है.

मानवाधिकार आयोग ने इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी श्मशान घाट, अंतिम संस्कार स्थलों और अन्य ऐसी सभी इमारतों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है जिसका इस्तेमाल राज्य में सामुदायिक गतिविधियों के लिए आम जनता द्वारा किया जाता है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मेंटेन किया जाता है.

घायलों की स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट मांगी

साथ ही संबंधित अधिकारियों को भविष्य में मानवीय जीवन के खतरे की स्थिति में किसी भी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए ऐसी सार्वजनिक जगहों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए.

मानवाधिकार आयोग ने यह भी कहा कि जैसा मीडिया में बताया गया है कि घटना पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है. नोटिस में राज्य सरकार से अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है.

नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी देखा कि निश्चित तौर पर, संबंधित ठेकेदार और विभाग ने लापरवाही से काम किया है, जिससे पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है. इस घटना की गहनता के साथ जांच की जानी चाहिए ताकि कानून के नियमों के अनुसार दोषी को पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सके.

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दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह बारिश हो रही थी. गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी/बम्बा रोड स्थित श्मशान घाट पर करीब 60 लोग एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे. बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे तभी श्मशान घाट की छत भरभराकर गिर गई. मलबे में कई लोग दब गए, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुरादनगर नगरपालिका द्वारा एक निजी ठेकेदार ने रेन शेल्टर का निर्माण कराया था.

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ठेकेदार समेत दो अधिकारियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण में खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था जिसके कारण यह लेंटर गया था.
 

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