NHRC ने माना कैराना से हुआ हिंदुओं का पलायन, यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने माना है कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पलायन की वजह डर है. साथ ही आयोग ने यूपी सरकार से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.

साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कैराना में 25 से 30 हजार मुस्लिमों को बसाया गया था. रिपोर्ट में इसको भी हिंदुओं के पलायन की एक बड़ी वजह बताया गया है. बता दें कि इसी साल जून में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ऐसे 346 लोगों की सूची जारी की थी जिन्होंने 'एक समुदाय विशेष' के उगाही करने और सुरक्षा खतरों की वजह से कैराना छोड़ा था.

शामली प्रशासन ने कहा- सिर्फ तीन लोगों ने किया पलायन
हुकुम सिंह के आरोपों के बाद शामली जिला प्रशासन ने कहा कि उगाही के डर से सिर्फ तीन लोगों ने ही कैराना छोड़ा था. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिन 346 लोगों का सूची में नाम है उनमें से 16 की मौत हो चुकी है, 7 फर्जी नाम हैं, 27 अभी भी कैरान में रह रहे हैं, 179 लोगों ने कैराना 4 से 5 साल पहले ही छोड़ दिया था और बाकी 67 लोग 10 साल पहले ही कैराना से जा चुके हैं.

मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व बढ़ा
शामली प्रशासन की रिपोर्ट के उलट NHRC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान उनके पैनल ने कई गवाहों से बात की और कैराना की 3 कॉलोनियों का सर्वे किया. इससे पता लगा कि 'साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों का पुनर्वास किया गया. इसकी वजह से 25 से 30 हजार मुस्लिम कैराना आए और इस इलाके में जनसंख्या अनुपात बदल गया और मुस्लिम बहुमत में आ गए. अधिकांश गवाहों और पीड़ितों ने माना कि साल 2013 के बाद कैराना की सामाजिक स्थिति बिलकुल बदल गई और इस वजह से यहां कानून व्यवस्था भी बदतर होती चली गई.'

महिलाओं ने घर से बाहर जाना छोड़ा
रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 गवाहों ने माना कि मुस्लिम समुदाय के लड़के इलाके की हिंदू लड़कियों को देखकर कमेंट्स पास करते थे. इस वजह से महिलाओं ने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था. हालांकि महिलाएं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा सकीं कि वे इसकी शिकायत पुलिस से करे. कुछ लोगों ने यह भी माना है कि हिंदुओं के कैराना छोड़ने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह थी.

अब NHRC ने अपनी जांच के आधार पर यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस भेजा है. ताकि इस मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे. NHRC ने इसके लिए आठ हफ्ते का समय दिया है.