नोएडा प्राधिकरण लॉकडाउन के दौरान अपनी तमाम परियोजनाओं में हुई देरी को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है और यही वजह है कि सीईओ रितु माहेश्वरी ने बड़ी समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने सभी निर्माणाधीन और जारी प्रोजेक्ट को डेडलाइन में पूरा कराने और नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया को यथाशीघ्र कंप्लीट करने का आदेश दिया. प्राधिकरण के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उन्होंने ‘नोएडा आपके द्वार’ कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित रखने को कहा है.
नोएडा प्राधिकरण शहर में करीब 2550.33 करोड़ की लागत से कुल 273 प्रोजेक्ट पर काम करा रहा है. इसमें 2,738 श्रमिक कार्यरत हैं. जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राधिकरण ने 811.04 करोड़ की लागत से 263 नए प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए हैं. इनमें से 680.88 करोड़ की लागत से 180 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है. सीओ ने आदेश दिए हैं कि अन्य 66 परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है. उन्होंने जल्द इसे पूरा कराने का आदेश दिया है.
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज को जल्द ही एजेंसी का चयन कर हस्तांतरित कर दिया जाएगा और यहां पर शूटिंग की बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कालिंदी कुंज और ग्रेटर नोएडा प्रवेश द्वार की भी समीक्षा की. उन्होंने एक्सप्रेस-वे के चयनित 10.300 किमी तथा 19.400 किमी पर निर्माणाधीन अंडरपास के निर्माण को भी यथाशीघ्र पूरा करा कर इसे आम लोगों के लिए खोलने का आदेश दिए हैं.
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सीओ रितु महेश्वरी ने गोल चक्कर पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने के काम को देखकर नाराजगी जताई. उन्होंने सेक्टर-71 के क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास को हर हाल में इस महीने के आखिर तक पूरा करने की चेतावनी दी. सेक्टर-91 में निर्माणाधीन वेटलैंड को भी दिसंबर 2021 तक पूरा कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं.
हालांकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पर्थला फ्लाईओवर के कार्य की समीक्षा पर नाराजगी जताई है. उन्होंने उद्यान विभाग को आदेश देते हुए कहा कि फ्लाईओवर की पूर्णता में बाधा बन रहे पेड़ों को यथाशीघ्र कहीं और शिफ्ट कराया जाए. ताकि निर्धारित लक्ष्य में प्रोजेक्ट का काम पूरा हो सके.
सीईओ रितु महेश्वरी ने नोएडा क्षेत्र की सड़कों और फुटपाथ पर वेंडरों के अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि हर हाल में वेंडरों को सिर्फ वेंडिंग जोन में ही दुकान लगाने की अनुमति दी जाए. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि अगर वेन्डिंग जोन के अलावा वेंडर सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.