इंटर पास करने वाले करीब पांच लाख स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप बांट चुकी अखिलेश यादव सरकार अब इन्हें एक नया तोहफा देने जा रही है. इन लैपटॉप का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार कॉलेजों में फ्री इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है.
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा नीरज कुमार गुप्ता ने एक शासनादेश जारी करके सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में वाई-फाई तकनीक युक्त इंटरनेट सुविधा स्टूडेंट्स को मुहैया कराने को कहा है.
गुप्ता बताते हैं, ‘स्नातक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स सरकार से मिले फ्री लैपटॉप का बढिय़ा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी मिले. बहुत सारे स्टडी मैटेरियल अब ऑनलाइन मौजूद हैं और बगैर इंटरनेट कनेक्शन के स्टूडेंट्स इसे लैपटॉप में नहीं पढ़ सकते हैं. इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने कॉलेज कैंपस में फ्री इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है.’
सरकारी आदेश के मुताबिक जिन शिक्षण संस्थानों में लैपटॉप बंट गए हैं उन्हें अगले तीन महीने के भीतर वाई-फाई इंटरनेट सुविधा हर हाल में स्टूडेंट्स को मुहैया करा देनी होगी. इसके लिए स्टूडेंट्स से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, संस्थानों को अपने खर्चे पर यह व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी. उधर, फ्री लैपटॉप के लिए कॉलेजों की अड़ंगेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.
लखनऊ के राम स्वरूप डिग्री कॉलेज ने स्टूडेंट्स के सामने फ्री लैपटॉप लेने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की शर्त लगा दी है. मुश्किल यह है कि अभी वोटर कार्ड बन ही नहीं रहे हैं और इनको मिलने में दो माह का समय लग सकता है. अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन देवेंद्र कुमार पांडेय को कॉलेज की ऐसी शर्त की जानकारी मिलने पर उन्होंने जांच करवाने की बात कही है.