उत्तर प्रदेश विधानसभा का 19 जून से शुरू हो रहा बजट सत्र एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनेगा. बजट सत्र में विधायकों को ऑनलाइन सवाल लगाने की सुविधा दी जाएगी और साथ ही प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लिखित उत्तर भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे.
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि आगामी बजट सत्र में यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर लागू होगी और इसके बाद के सत्र में इसे नियमित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रश्नोत्तर की ऑनलाइन व्यवस्था लागू है और इसे उत्तर प्रदेश में लागू करवाने का श्रेय विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को है.
विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया कि नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) की देखरेख में ऑनलाइन प्रश्नोत्तर की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए सोमवार से विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस व्यवस्था के लागू होने से विधायकों को सवाल लगाने में भी सुविधा होगी. उन्हें दिए गए लैपटॉप का भी सदुपयोग हो सकेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में विधानसभा की कार्यवाही का डिजिटाइजेशन कराया जाएगा.