17 OBC जातियां SC में, मायावती बोलीं- सपा की तरह योगी सरकार दे रही है धोखा

उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) अध्यक्ष मायावती ने धोखा करार दिया है. मायावती ने कहा कि योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है. बता दें कि अभी हाल ही में योगी सरकार ने निषाद, बिंद और मल्लाह समेत 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया.

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है.

बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के लोगों के साथ धोखा है. ये लोग किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी.

BSP Chief Mayawati on UP Govt adds 17 OBC castes in SC category:

It's a fraud with people belonging to these 17 castes, as they won't receive the benefits of any of the categories as UP govt will not treat them as OBCs. (1/2) pic.twitter.com/NMGM92JHPX

— ANI UP (@ANINewsUP) July 1, 2019

मायावती ने आगे कहा कि इन जातियों के लोगों को SC कैटेगरी से संबंधित लाभ नहीं मिल पाएंगे. कोई भी राज्य सरकार इन लोगों को अपने आदेश के जरिए किसी भी श्रेणी में डाल नहीं सकती है और न ही उन्हें हटा सकती है.

BSP Chief Mayawati on UP Govt adds 17 OBC castes in SC category: And they won't receive the benefits of belonging to SC as no state govt can put them in or remove them from any of the categories through its orders. (2/2) pic.twitter.com/CHnUuUNWjn

— ANI UP (@ANINewsUP) July 1, 2019

गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया. योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल कर दिया. जिन पिछड़ी जातियों को योगी सरकार ने SC कैटेगरी में शामिल किया वो इस प्रकार हैं-- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़. सरकार ने जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है.

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