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Reaction: पहले से तय था योगी का दौरा, 2019 से पहले राम मंदिर जरूर बनेगा

योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किये, साथ ही सरयू तट पर पूजा भी की. 991 में हुए बाबरी विध्वंस के बाद योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री राम लला के दर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह 2002 में अयोध्या गये थे.

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम अपने पहले अयोध्या दौरे पर हैं. दौरे की खास बात यह है कि बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती एक दिन पहले ही लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल अदालत में हाजिर हुए थे.

आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किये, साथ ही सरयू तट पर पूजा भी की. 991 में हुए बाबरी विध्वंस के बाद योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री राम लला के दर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह 2002 में अयोध्या गये थे.

योगी के दौरे पर 'आज तक' ने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लेनी की कोशिश कीं. और जानने की कोशिश की कि सीएम की इस यात्रा पर लोगों के क्या विचार हैं.

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पहले से तय था कार्यक्रम, केस ना जोड़ें: सुब्रमण्यम स्वामी
योगी के दौरे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "कल अडवाणी और अन्य लोगों पर चार्ज फ्रेम किए गए. आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हैं इसको एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. दो महीने पहले आरएसएस और वीएचपी के नेताओं ने तय किया था कि नृत्य गोपाल दास जी के जन्मदिवस पर व्याख्यान का कार्यक्रम रखा जाए. जिसका उद्घाटन आज योगी करेंगे और 7 जून को मैं समापन करूंगा. मैंने योगी को कहा था कि अयोध्या में दर्शन करने आने वाले लोगों को बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए. मुझे लगता है कि आज योगी इन्स्पेक्शन करने बाद मूलभूत सुविधा देंगे."

स्वामी ने आगे कहा, "हमारी सरकार का एजेंडा 2019 तक राम मंदिर बनाने का है. राम मंदिर बनाने के कई रास्ते हमारे सामने हैं. पहला सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा आपसी बातचीत से और तीसरा संसद में कानून बना कर. अप्रैल में हमारी सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत हो जाएगा. लेकिन, मैं उससे पहले ही कोर्ट में जीत जाऊंगा. अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो सरकार से अपील करूंगा कि राम मंदिर पर संसद में कानून बनाया जाए."

राम मंदिर के लिए वैकल्पिक रास्ता बताते हुए स्वामी ने कहा, "सरकार के पास एक रास्ता और है राम मंदिर बनाने का. 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अगर ये साबित हो गया कि यहां राम मंदिर था तो जमीन राममंदिर न्यास को केंद्र सरकार देगी अगर मस्जिद होने का प्रमाण मिले तो जमीन बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमिटी को दी जाएगी. हाईकोर्ट में ये पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि अयोध्या में राम मंदिर था. अब केंद्र इस पर भी विचार कर सकती है. राम मंदिर के लिए इस हलफनामे को आधार बना कर केंद्र सरकार जमीन दे सकती है."

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उन्होंने आगे कहा, "आज तक सिर्फ विकास के नाम पर ही चुनाव नहीं जीता गया है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास के नाम पर वोट मांगे थे उनकी सरकारें चली गईं. 2014 में मोदी जी विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत थे. हिंदुत्व में ही राम मंदिर आ जाता है. 2019 में भी हम हिंदुत्व, विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव जीत सकते हैं."

2019 से पहले राम मंदिर जरूर बनेगा: साक्षी महाराज
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि राम मंदिर 2019 से पहले जरूर बनेगा. मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता और जो 25 साल के बाद आरोप तय किए गए हैं. उन आरोपों में कोई दम नहीं है. खोदा पहाड़ निकली चुहिया. चूहिया भी मरी हुई निकलेगी.

साक्षी महाराज का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. वह मुख्यमंत्री बाद में है पहले संत हैं इसलिए वहां दर्शन करने गए हैं. लेकिन दर्शन करते वक्त उनके मन में एक बात जरूर आई होगी कि, राम लला हम आए हैं. मंदिर जरूर बनाएंगे.

योगी राम मंदिर गए क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते: गिरिराज सिंह
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं इसलिए उन्हें कोटि-कोटि नमन. योगी इसलिए राम मंदिर गए क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं. पिछले 15 साल में तीन मुख्यमंत्री रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते थे इसलिए वो राम मंदिर नहीं गए थे. मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे उन्होंने तो खुले आम कहा है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, वो वोट बैंक के लिए राजनीति करते थे मायावती और अखिलेश का भी ये ही हाल था.

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उन्होंने आगे कहा, "राम मंदिर जरूर बनेगा मैं हमेशा कहता हूं कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा. राम मंदिर बीजेपी का राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं बल्कि ये 125 करोड़ लोगों की भावना का सवाल है. राम मंदिर कब बनेगा इसकी तिथि पर ना जाएं. मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहूंगा कि वो राम मंदिर के निर्माण में पहल करें क्योंकि उनके पूर्वज भी हिंदुस्तानी ही थे कोई बाहर से नहीं आये थे. अगर ऐसा करेंगे तो वो अपने पूर्वज की सेवा करेंगे."

बीफ पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "बीफ पार्टी ने 48 घंटे तक अपने नेताओं को बचाने के लिए क्या-क्या किया, ये शर्मनाक है कि कांग्रेस के दफ्तर के सामने बीफ पार्टी होती है. ए के ऐंटोनी कहते हैं सरकार जो गोहत्या को रोकने के लिए नोटिफिकेशन लाई है उसको नहीं मानेंगे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि नोटिफिकेशन की कॉपी फाड़ कर फेंक देनी चाहिए. लेकिन अब इस देश में ये नहीं चलेगा. कांग्रेस में अगर हिम्मत है सुअर के मांस की पार्टी करके दिखाएं."

बीजेपी की दिलचस्पी सियासी फायदे में: पी. एल. पुनिया
योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. एल. पुनिया ने कहा, "योगी जी सीएम हैं, कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर हैं. कोई ऐसी बात ना करें जिससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला प्रभावित हो. वैसे बीजेपी की दिलचस्पी अपने सियासी फायदे के लिए मंदिर बनाने से ज्यादा इसको मुद्दा बनाये रखने की लगती है. तभी तो इनका नारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे."

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योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली का वादा किया था, लेकिन 8 से 10 घंटे ही बिजली आ रही है. इस पर ध्यान दें. विकास करें प्रदेश का और अयोध्या का."

गाय के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "1955 में ही केंद्र ने पहल करके गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए राज्य सरकारों से कहा था, तब राजस्थान समेत तमाम राज्यों ने बैन लगा दिया था. सिर्फ गोवा, बंगाल, केरल और नार्थ ईस्ट के राज्यों में बैन नहीं है. जहां तक, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात है तो मौलाना मदनी ने भी इसकी वकालत की है. केंद्र सरकार बातें करती है, क्यों नहीं प्रस्ताव लेकर आती है. जबकि, केंद्र सरकार का जानवरों की खरीद-फरोख्त का ताजा कानून राज्य सरकार के अधिकारों का हनन है."

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