उन्नाव गैंगरेप केस की पूरी दास्तान...जानें 2017 से 2019 तक क्या-क्या हुआ

उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देने वाला उन्नाव गैंगरेप का मामला एक बार फिर सूर्खियों में है. गैंगरेप पीड़िता की कार का दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें उसकी चाची और मौसी की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने न्याय की इस जंग में पीड़िता के साथ खड़े होने और मामला सदन में उठाने की घोषणा की है.

पीड़ित परिवार इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहा है. विपक्षी दलों ने भी इसमें साजिश की आशंका जताते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग की है. गौरतलब है कि इस मामले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. सेंगर अभी सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि वह कचहरी में जान से मारने की धमकी देते थे.

पीड़िता ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने का किया था अनुरोध   

सीबीआई सूत्रों की मानें तो पीड़िता ने हादसे से कुछ ही दिनों पूर्व केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी. सीबीआई के अधिकारियों ने केस ट्रांसफर करने की न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी भी थी. सीबीआई ने पीड़िता के साथ हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से जानकारी मांगी है. केंद्रीय जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर करीबी नजर रखे हुए है.

हाईकोर्ट के कड़े रुख और चौतरफा दबाव में सरकार ने CBI को सौंपी थी जांच

दुष्कर्म के मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस ने सरकार पर चौतरफा हमला कर दिया. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी. कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से जवाब मांगा. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं. सरकार ने अपने जवाब में विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की जानकारी दी. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विधायक पर 4 जून 2017 को रेप का आरोप लगा. SIT की रिपोर्ट पर 11 अप्रैल 2018 को FIR दर्ज की गई. कोर्ट ने देर पर भी नाराजगी जताई. हाईकोर्ट में किरकिरी होने के बाद योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने विधायक को गिरफ्तार कर तहकीकात शुरू की.

सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

सीबीआई ने विधायक सेंगर के खिलाफ चार मामले दर्ज किए. इनमें से दो मामलों में सीबीआई ने 7 और 11 जुलाई को चार्जशीट दायर कर दी थी. सीबीआई ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर हत्या का मामला दर्ज करते हुए माखी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कामता प्रसाद सिंह समेत दो पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया था.  

कब क्या हुआ-

3 अप्रैल 2018- विधायक के भाई और गुर्गों पर पीड़िता के घर में घुसकर पिता की बर्बर पिटाई का आरोप

3 अप्रैल 2018- हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को कहा

5 अप्रैल 2018- आर्म्स एक्ट में पीड़िता के पिता गिरफ्तार, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया

9 अप्रैल 2018- पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत

12 अप्रैल 2018- केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश मंजूर करते हुए सीबीआई जांच को मंजूरी दी. सीबीआई ने देर रात विधायक को हिरासत में लिया. यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा अपराधी कोई भी हो, बख्‍शा नहीं जाएगा. डीजीपी ने कहा, अभी सिर्फ आरोपी हैं विधायक.

15 अप्रैल 2018- पीड़ित परिवार ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों से जान को खतरा बताया. चाचा ने कहा, एक भतीजा पिछले चार-पांच दिन से लापता

17 अप्रैल 2018- आरोपी विधायक के खिलाफ सीबीआई ने चौथी एफआईआर दर्ज की, जज के सामने बंद कमरे में पीड़िता का बयान दर्ज

18 अप्रैल 2018- सीबीआई को पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस की एफआईआर फर्जी होने के सबूत मिले

19 अप्रैल 2018- सरकार ने वापस ली विधायक की वाई श्रेणी सुरक्षा, घर पर तैनात सुरक्षा भी हटा ली

1 मई 2018- पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर केस सीबीआई को सौंपने से पहले सेंगर को बचाने की नीयत से शिकायत बदलने का आरोप लगाया

2 मई 2018- इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की

8 मई 2018- विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया

17 मई 2018- सीबीआई ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया

21 मई 2018- पीड़िता के पिता को आर्म्स ऐक्ट के झूठे केस में फंसाने में सेंगर की संलिप्तता के सबूत मिले

28 जुलाई 2019- पीड़िता की कार दुर्घटनाग्रस्त, उसकी हालत गंभीर, चाची और मौसी की मौत

11 से 20 जून 2017 तक सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता ने बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाइयों पर 11 से 20 जून 2017 के बीच सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी. एसआईटी ने कहा कि विधायक के खिलाफ रेप के पर्याप्त सबूत नहीं मिले. अदालत के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों के बजाय अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से क्षुब्ध होकर पीड़ित युवती ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर जान देने की कोशिश की थी.