उन्नाव रेप केस: प्रियंका बोली- UP को 'जंगल राज' से निकालने के लिए SC को धन्यवाद

उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. इस मामले से जुड़े सभी पांच केसों को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया गया है. इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को जंगल राज से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद.

प्रियंका ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी को आखिरकार मजबूर होकर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी. इससे यह साबित होता है कि बीजेपी अभी तक एक अपराधी को राजनीतिक संरक्षण दे रही थी. प्रियंका ने कहा कि विधायक पर कार्रवाई से पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है.

Grateful to the SC for taking cognisance of the ‘Jungle Raj’ being unleashed in U.P.

Meanwhile, the BJP finally acknowledges having empowered a criminal and takes some action to correct itself and move in the direction of justice for a young woman who has suffered immeasurably. pic.twitter.com/nNNWhW1CKz

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— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 1, 2019

बता दें कि उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाले जाने का लगातार राजनीतिक दल दबाव बना रहे थे. कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा नेता बीजेपी से लगातार सवाल कर रहे थे कि अभी तक सेंगर को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया. ऐसे में बीजेपी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है. इससे पहले कुलदीप सिंह को बीजेपी ने निलंबित किया था लेकिन रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद विधायक सेंगर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में पीड़िता की चिट्ठी पर खुद संज्ञान लेते हुए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा कि उन्नाव रेप से जुड़े सभी पांचों केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने आदेश दिया. साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की रोजाना सुनवाई होगी. सुनवाई 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए. पीड़ित परिवार को यह राशि तुरंत मुहैया कराई जाए. इस केस में अगर किसी को और कोई शिकायत हो तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा.