यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव: मतदान से पहले 349 लोग निर्विरोध निर्वाचित, 68 नामांकन रद्द

उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख (UP Block Pramukh Elections) के चुनाव के लिए नामांकन के दिन कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म होने के बाद करीब साढ़े तीन सौ सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया. करीब 40 फीसदी सीटों पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं. 

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख के लिए 349 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि 476 ब्लॉकों पर कल शनिवार को मतदान कराए जाएंगे. 

प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पदों की संख्या 825 है, जिसके लिए कुल 1,779 नामांकन प्राप्त हुए. हालांकि इनमें से 68 नामांकन रद्द कर दिए गए, जबकि 1,710 लोगों की उम्मीदवारी वैध पाई गई. 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिया. इस तरह से 349 लोग ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्विरोध चुन लिए गए जबकि 476 जगहों पर चुनाव कराए जाएंगे.

गोरखपुरः 17 ब्लॉकों पर भाजपा निर्विरोध निर्वाचित
नामांकन वापसी लिए जाने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती दिख रही है. गुरुवार को नामांकन के दिन ही गोरखपुर के 20 में से 14 ब्लॉकों में बीजेपी के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया.

शुक्रवार को नाम वापसी के दिन गोरखपुर के तीन और ब्लॉकों से अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया जिससे यहां भी भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया. अब सिर्फ तीन ब्लॉकों में कल शनिवार को मतदान होगा.

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बहराइच जिले के कुल 14 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का समय बीत जाने के साथ ही कुल 7 ब्लॉकों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीतने में सफल हुए हैं. अब कल जिले के 7 ब्लॉकों के प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान होगा.

उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार को 476 प्रमुख क्षेत्र पंचायत पदों पर 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा. 3 बजे के बाद मतगणना कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र हैं लेकिन इसमें से एक गोंडा जिले के ब्लॉक मुजहेना का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण वहां चुनाव नहीं कराया जाएगा.

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