उत्तर प्रदेश के बदहाल और प्यासे बुंदेलखण्ड में विकास की उम्मीद जगी है, क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार ने आज अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है और बजट में बुन्देलखण्ड इलाके को भी विशेष तरजीह दी गई है. यूपी सरकार ने सूबे के पिछड़े इलाके के विकास के लिए 500 करोड़ रूपये का बजट तो दिया ही है.
इसके साथ ही पानी की समस्या से जूझ रहे इस इलाके में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए भी हर घर नल योजना का बजट 15 हज़ार से बढ़ाकर 19 हज़ार 500 करोड़ रुपया कर दिया है. इसके साथ ही बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट होने और इस पर कॉरिडोर स्थपित करने के लिए सरकार ने 8 लाख 640 करोड़ का एमओयू भी साइन किया है.
बुन्देलखण्ड इलाके का छोटा सा ज़िला हमीरपुर है, जो सिर्फ खेती किसानी पर आधारित है. यहां औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं. रोज़गार को लेकर इस इलाके के लोग महानगरों की तरफ रुख करते हैं. गरीबी इस इलाके के सभी गांव में देखने को मिलती है. यहां बड़ी संख्या में पेंशनधारी है. वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 किये जाने का फायदा यहां मिलेगा.
स्थानीय निवासी नत्थू सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे बुन्देलखण्ड के विकास के रास्ते खुलेंगे और पानी की समस्या का भी समाधान होगा. एक निवासी राकेश निगम दद्दा ने कहा कि पहली बार भाजपा सरकार ने बुन्देलखण्ड की प्यास बुझाने के लिये हर घर नल योजना शुरू की, अब उसका बजट बढ़ा दिया है.
हमीरपुर ज़िले में हर साल गर्मी में पानी की भीषण किल्लत हो जाती है तो वहीं सिंचाई का उचित प्रबंध ना होने की वजह से इस इलाके में साल में सिर्फ एक ही फसल पैदा हो पाती है. इस बार के बजट के अनुसार पानी की समस्या से जूझ रहे हमीरपुर ज़िले का भला होने के आसार हैं.
योगी सरकार ने हर घर नल जल योजना का बजट 15 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 19 हज़ार 500 करोड़ रुपया कर दिया है, तो वहीं सरकार ने बुन्देलखण्ड इलाके में विकास के लिए जो 500 करोड़ दिए जाने की घोषणा की है. उससे इलाके के लोगों को काफी उम्मीदें जागी हैं.