यूपीः अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए और जमीन खरीद को कैबिनेट की मंजूरी

यूपी कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने अयोध्या में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 में संशोधन समेत कई प्रस्ताव पारित कर दिए. अब एयरपोर्ट के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त जमीन की खरीद का रास्ता साफ हो गया है.

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यूपी कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित कर दिया. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण में गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्राम गुलिस्तानपुर की संरक्षित जमीन के हस्तांतरण के लिए छूट का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो गया. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास नियमावली 2014 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी.

रेलवे को भूमि उपयोग परिवर्तन से छूट

रेलवे की भूमि के आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी. योगी कैबिनेट ने इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया है. कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद का सत्र बुलाने से जुड़े प्रस्ताव के साथ ही लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित सिटी में अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की लागत से जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया.

डेटा सेंटर नीति को भी मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 को भी मंजूरी दे दी है. इस नीति में अनुमोदन के बाद भी समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकेगा. यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच साल तक या सरकार की ओर से कोई नई नीति लागू किए जाने या इसमें कोई संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी. इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकृष्ट करना और कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित कराना है. इससे ग्लोबल डेटा सेंटर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम आदि के आने की संभावना बढ़ेगी.

ये प्रस्ताव भी हुए पास-

• सशस्त्र सीमा बल की वाहिनी और सीमा चौकियों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव
• कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य पूर्ण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव 
• उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली 2021 का प्रस्ताव 
• सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं गैर परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम और गहरे नलकूपों की परियोजनाओं को सम्मिलित कर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का क्रियान्वयन का प्रस्ताव

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