यूपी में रमन सिंह का मॉडल लागू करेंगे योगी, मंत्री सीख रहे हैं गुर

यूपी में गेहूं की खरीद छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के PDS मॉडल के तहत ही उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद करने का फैसला लिया है. इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को किस तरह से PDS सिस्टम से जोड़ा गया है, इसका जायजा लेने के लिए भी उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण और खाद्य मंत्री अतुल गर्ग को रायपुर भेज गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने मंत्रियों को दूसरे राज्यों का रुख करने के लिए निर्देशित किया है. इसके तहत PDS के छत्तीसगढ़ मॉडल का जायजा लेने के लिए UP के दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण और खाद्य मंत्री अतुल गर्ग के साथ अफसरों का एक प्रतिनिधि मंडल रायपुर पंहुचा है.

UP ब्रिगेड छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाको में PDS सिस्टम की जमीनी हकीकत से रूबरू होगा. छत्तीसगढ़ का PDS सिस्टम देश भर में प्रसिद्ध है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में इस सिस्टम को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलचस्पी दिखाई है. मंत्रियों के साथ उनके विभागों के अफसर भी साथ आए हैं, ताकि PDS की बारीकियों से रूबरू हुआ जा सके.

UP ब्रिगेड ने मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत छत्तीसगढ़ के कृषि और खाद्य मंत्रियों और PDS के अफसरों से मुलाकात की. छत्तीसगढ़ के PDS सिस्टम का UP ब्रिगेड को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी दिया गया. उन्हें बताया गया की राज्य में किस तरह से धान की खरीद होती है. उन्हें बताया गया कि खेत-खलिहानों से लेकर मंडियों तक धान कैसे आती है और फिर किसानों को उसका भुगतान किस तरह से होता है. यही नहीं, धान की मिलिंग कर चावल निकालना और फिर जरूरत का चावल नागरिक आपूर्ति

निगम और भारतीय खाद्य निगम को भेजने का काम किस तरह से किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया. PDS के जरिये शहरी और ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी आबादी को किस तरह से हर माह खाद्यान वितरित किया जाता है, इस बारे में भी UP ब्रिगेड ने जानकारी इकट्ठी की.

बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीद और उसे वाजिब दाम में PDS को मुहैया कराने को लेकर जल्द ही नई योजना का ऐलान करेंगे. इसमें गेहूं का समर्थन मूल्य और उस पर किसानों को मिलने वाले बोनस का भी ध्यान रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में देश के अव्वल राज्यों में है, लेकिन राज्य में न तो किसानों को गेहूं का वाजिब दाम मिल पा रहा है और न ही उनकी पर्याप्त फसल PDS के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के गोदामों तक पहुंच पा रही है. यही नहीं मंडियों में गेहूं का समर्थन मूल्य भी किसानों को बमुश्किल मिल पाता है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर योजना बनाने का लक्ष्य रखा है.