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यूपी: अब मिलेगा बेहतर इलाज, कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए योगी सरकार का ये फैसला

Treatment Benefit for UP State Employees: पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब उनके वेतन के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी. वेतन के अनुसार, मरीजों को जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड की सुविधा दी जाएगी.

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UP Chief Minister Yogi Adityanath
UP Chief Minister Yogi Adityanath

UP Government Employees and Pensioners: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब उनके वेतन के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी. ये सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना के तहत शुरू की गई है. दरअसल, बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था. जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है.

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बता दें केंद्र की आयुष्मान योजना में मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है. जबकि योगी सरकार की इस स्कीम में जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था है.

योगी सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी वादा पूरा करते हुए कुछ दिनों पहले इस योजना का शुभारंभ किया था. इसके लिए हेल्थ कार्ड का नंबर कर्मचारी या पेंशनरों के वेतन बैंड को उसकी पात्रता के मुताबिक दिए जाएंगे. जिससे पता चलेगा कि मरीज को जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड में की सुविधा दी जानी है. हालांकि, अभी आयुष्मान योजना के पोर्टल से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है. ऐसे में ऑफलाइन यानी अस्पताल से ईमेल के जरिए इलाज के सारे कागजात और फोटो मंगवाए जा रहे हैं. उनके सत्यापन के आधार पर अस्पतालों को भुगतान हो रहा है.

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मिलेंगी ये सुविधाएं

इस योजना के तहत 1- 5 लेवल के लाभार्थियों को सामान्य, 6- 9 लेवल लाभार्थियों को सेमी प्राइवेट और 10 से 16 लेवल तक के लाभार्थियों को निजी कमरों की सुविधा मिलेगी. इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में पूरी तहर मुफ्त इलाज और अधिकृत निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज भी शामिल है.

क्या बोले यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक?

इंडिया टुडे से बात करते हुए, यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना का उद्देश्य सभी कर्मचारियों और पेंशरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है और साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है. उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में न केवल सरकारी अस्पतालों बल्कि निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, जो कैशलेस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे.

 

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