यूपी सरकार ने बिजली दरें बढ़ाईं, मायावती ने जमकर कोसा

यूपी में सत्तारूढ़ सपा सरकार ने दीपावली से ठीक पहले प्रदेश की जनता को तगड़ा झटका दिया है. यूपी नियामक आयोग ने बुधवार को नई बिजली दरों की घोषणा कर दी. नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 12 फीसदी की वृद्धि की गई है, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों को जनविरोधी करार देते हुए इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है.

दूसरी ओर, भारी हंगामे के बीच जारी हुए टैरिफ को आयोग ने कॉरपोरेशन को लाइन लॉस कम करने और नए कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य दिया है. नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 12 फीसदी की वृद्धि की गई है. इनमें शहरी से लेकर ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बिजली दर की मार पड़ी है. इसके साथ ही आयोग ने कॉरपोरेशन से जुड़े बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को मीटर लगाने या नहीं लगाने पर अनमीटर्ड उपभोक्ता मानकर उसी स्लैब से बिल वसूली का प्रावधान किया है.

इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए नए टैरिफ को लेकर उपभोक्ताओं, नियामक आयोग और पावर कॉरपोरेशन के बीच चल रही खींचतान बुधवार को खत्म हो गई. आयोग ने 8.90 फीसदी की औसत वृद्धि के साथ नया टैरिफ लागू कर दिया. आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने बताया कि नए टैरिफ को पावर कॉरपोरेशन की परफॉरमेंस से जोड़कर तय किया गया है.

उन्होंने कहा कि यदि आयोग के दिए लक्ष्य कॉरपोरेशन पूरा नहीं कर सका तो अगले वित्तीय वर्ष में इस टैरिफ को 10 फीसदी कम कर दिया जाएगा. आयोग ने इस बार टैरिफ में ही ऐसी व्यवस्था की है, जिसके तहत समय पर बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 0.25 फीसदी की छूट दी जाएगी. साथ ही देर से बिल जमा करने वालों पर बिल का 1.50 फीसदी अतिरिक्त जोड़कर जुर्माना लगाया जाएगा.

मायावती ने साधा निशाना
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी सरकार को जनविरोधी करार देते हुए बढ़ी कीमतों का विरोध कर रहा है. मायावती ने बयान जारी कर कहा कि सपा सरकार में एक तरफ जहां ध्वस्त कानून-व्यवस्था के कारण प्रदेश में हर तरफ जंगलराज व्याप्त है, वहीं बिजली की बड़ी किल्लत समाज के हर वर्ग के लोगों का जीना बेहाल किए हुए है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बिजली को और भी ज्यादा महंगा करके आम जनता पर मंहगाई का और बड़ा बोझ डालने से निश्चय ही उनका जीवन और भी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होगा.

मायावती ने कहा कि प्रदेश में बिजली के वितरण में शहरी व ग्रामीण, क्षेत्र व जिलों में भी किए जा रहे भेदभाव के साथ-साथ बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से भी सभी लोग काफी त्रस्त हैं.