यूपी: युवाओं को सौगात, अब जल्द ही फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी योगी सरकार

Free Tablets and Smartphones Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं. यूपी में इस महीने यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह से नि:शुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा. इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) लॉन्च करेंगे. 

इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण की जानकारी और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा. इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय-समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर सूचना दी जाएगी.

क्या फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन?
सरकार की ओर से छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कहीं भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक की पूरी व्यवस्था फ्री है. छात्रों का डेटा कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है. यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों के डेटा फीडिंग हो रही है. 29 नवंबर तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. बाकी छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है.

दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क ऑर्डर
सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है. 47 सौ करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है. इसमें टैबलेट के लिए विशटल (आईरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन), स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दिया है. तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी.नउम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क ऑर्डर जारी होगा.

पहले लॉट में ढाई लाख टैबलेट और पांच लाख स्मार्टफोन तय
टेंडर में चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम ढाई लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी. हालांकि, स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी.

किन युवाओं को मिलेगा लाभ?
स्मार्टफोन या टैबलेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को दिए जाएंगे. बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में चुनाव होने हैं. जिसमें अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं और चुनाव के मद्देनजर अपने वादों का पिटारा खोल रहे हैं. 
गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण के लिए यूपी कैबिनेट ने नि:शुल्‍क स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस योजना पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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