मोहसिन रजा ने की PFI पर बैन की मांग, हाथरस में हिंसा की साजिश का आरोप

योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर बैन लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया है. पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIMI (स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) का नया रूप है. मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है. वो इलाके में जातिगत दंगे करवाने की कोशिश में था. 

अल्पसंख्यक मंत्री ने आगे कहा कि जो भी राजनीतिक दल पीएफआई को समर्थन दे रहे हैं वो देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि SIMI की तरह ही जांच कर पीएफआई को भी आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगाया जाए. इसके आलावा जांच के बाद संगठन से जुड़े सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.      

दरअसल, हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को साजिश का दावा किया था. जिसके बाद से एजेंसिया चौकन्नी हो गई हैं और हाथरस आने-जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इस बीच मथुरा में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह चारों हाथरस जा रहे थे. इन चारों का संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है. इनमें एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि तीन अन्य मुजफ्फरनगर, बहराईच और रामपुर के रहने वाले हैं. पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है.

गिरफ्तार किए गए चारों लोगों का संबंध पीएफआई और सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) से बताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही हाथरस के बहाने माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की खास नजर है. 

यूपी सरकार ने खुलासा किया है कि शहर दर शहर हिंसा की आग भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश का दावा किया है. उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि अगर यह साजिश कामयाब होती तो यूपी जल उठता. 

सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई. वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई. वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें. इसके अलावा वेबसाइट पर बताया गया कि दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें. इतना ही नहीं हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी. यूपी सरकार की मानें तो साजिश बेहद खतरनाक थी, गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस पर से पर्दा उठ गया.

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