राम गोविंद चौधरी बोले- सपा की सरकार आई तो CAA प्रदर्शनकारियों को मिलेगी पेंशन

• सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने CAA प्रदर्शनकारियों पर दिया बड़ा बयान
• कहा- सरकार बनी तो प्रदर्शनकारियों को मिलेगा संविधान रक्षक का दर्जा
• सरकार बनते ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस लिए जाएंगे वापस, देंगे पेंशन

उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने का वादा किया है. राम गोविंद चौधरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पेंशन देने का काम करेगी.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बांग्लादेशियों को बाहर किसी भी तरह से नहीं निकाला जाना चाहिए. उन्होंने कहा की यूपी में सपा ने आंदोलन किया है, कांग्रेस ने नहीं. राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के इशारे पर मीडिया मुख्य विपक्षी दल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रियंका और कांग्रेस को आगे ला रही है. राम गोविंद चौधरी का कहना था कि समाजवादी पार्टी के आंदोलनों पर मीडिया का ध्यान नहीं है.

देवरिया के डाक बंगले पर किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात कही. राम गोविंद चौधरी से नागरिकता कानून पर पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों आपकी सरकार बनी तो लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मानित किया जायेगा?

इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिलकुल नवाजा जाएगा और हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में आई तो उन्हें पेंशन देने का काम किया जाएगा. क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने के लिए आंदोलन किया है, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए काम किया है.

प्रदर्शनकारियों को मिलेगा संविधान रक्षक का दर्जा

राम गोविंद चौधरी ने वादा किया है कि प्रदर्शनकारियों को संविधान रक्षक का दर्जा देंगे. इसके साथ ही सपा नेता ने दावा कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है और जिन्हें जेल में भेजा गया है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वैसे ही नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे. समाजवादी पार्टी किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े नहीं करती है.

रोजगार और अर्थव्यवस्था का भी किया जिक्र

राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार नागरिकता कानून पर लिया गया फैसला वापस नहीं ले लेती है, तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और निजीकरण पर प्रहार करते हुए कहा, 'हर पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण किया जा रहा है. बैंकों से पैसे लिए जा रहे हैं, यहां तक की आरबीआई से भी.

राम गोविंद चौधरी ने कहा कि रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है, ऐसे में मोदी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीएए लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.'

उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इन सब पर सवाल खड़े करती हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है. गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने उन लोगों को पेंशन देने का ऐलान किया था जिन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी.

(देवरिया से राम प्रताप की रिपोर्ट, IANS इनपुट के साथ)