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योगी के विधायक ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा- यूपी में भी लागू हो NRC

उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि यूपी में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या एक लाख से अधिक हैं, जिनकी पहचान के लिए एनआरसी लागू की जाए.

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

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  • बीजेपी MLA ने यूपी में NRC के लिए लिखा पत्र
  • कहा-मेरठ में झुग्गी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी
  • सपा-बसपा सरकारों ने नहीं की कोई कार्रवाई
  • घुसपैठियों से बिगड़ा रहा सामाजिक समीकरण

मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने असम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) लागू करने की मांग की है. इस संबंध में बीजेपी विधायक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि यूपी में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या एक लाख से अधिक हैं, जिनकी पहचान के लिए एनआरसी लागू की जाए.

बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने पत्र में लिखा है, 'मेरठ में बांग्लादेश के घुसपैठियों ने सामाजिक समीकरण बिगाड़ दिया है. मेरठ में घुसपैठियों से बिजली चोरी, सरकारी रसद और सब्सिडी पर भारी असर पड़ रहा है.'

विधायक ने लिखा है कि वह मेरठ कैंट से चुनकर आते हैं. इस जिले में दो विधानसभा मेरठ दक्षिण और मेरठ शहर में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सामाजिक समीकरण बिगाड़ दिया है. दोनों विधानसभा क्षेत्र इन घुसपैठियों के कारण एक विशेष समुदाय बाहुल्य हो गई है.

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उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी झुग्गी-झोपड़ी में रहकर जनसंख्या बढ़ोत्तरी के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं. इन इलाकों में पुलिस द्वारा भी किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाती है.

उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों की पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशनकार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची में भी नाम जोड़ दिए गए हैं. कई बार विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद भी पिछले सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

सत्यप्रकाश अग्रवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि करीब 7 से 8 साल पहले झुग्गी-झोपड़ी में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. तत्कालीन सूबे की सरकार ने मृतकों को मुआवजे की घोषणा की थी. इन घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण मतदाता सूची, बिजली चोरी, खपत और सरकार की सस्ते गल्ले की सब्सिडी का भी संतुलन बिगड़ रहा है.

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