scorecardresearch
 

UP के दफ्तरों में अनुपस्थित पाए गए अधिकारी तो होगा एक्शन, निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश में अब अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी दफ्तर में तय वक्त पर नहीं पहुंचा या अनुपस्थित मिला, तो उसपर एक्शन लिया जाएगा. सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

Advertisement
X
यूपी सरकार ने दिए हैं निर्देश (फाइल फोटो: सचिवालय)
यूपी सरकार ने दिए हैं निर्देश (फाइल फोटो: सचिवालय)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • यूपी सरकार में अधिकारियों पर सख्ती
  • अनुपस्थित पाए जाने पर होगा एक्शन

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बरती जा रही है. प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने दफ्तर में तय वक्त पर उपस्थित रहें.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से सभी जिलों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी हफ्ते में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करें.

इनके अलावा शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों की समय से उपस्थिति की जांच करेंगे. 

Advertisement

देखें: आजतक LIVE TV

निर्देश में कहा गया है कि निरीक्षण के वक्त जो भी अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित रहेंगे, उनपर एक्शन लिया जाएगा. साथ ही अगर किसी दफ्तर में अधिक संख्या में कर्मचारी, अधिकारी अनुपस्थित दिखे तो पर्यवेक्षणीय अधिकारी की जिम्मेदारी बनेगी. आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी सरकार की ओर से अधिकारियों को वक्त पर दफ्तर आने और लोगों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए थे.

गणतंत्र दिवस को लेकर यूपी की तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार इस बार गणतंत्र दिवस पर किसानों से जुड़ी झांकी निकालेगी. यूपी में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कृषि विभाग के कामों को दर्शाया जाएगा. कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है. झांकी की थीम ‘ यूपी सरकार अन्नदाता के द्वार’ रहेगी. 

किसानों को लेकर यूपी सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं. राज्य में भंडारण नीति को बदलने की कवायद चल रही थी, जिसे अब केंद्र की भी मंजूरी मिल गई है. इस योजना के बाद अब सरकार की ओर से पांच हजार नए गोदाम बनाने पर काम चल रहा है, जिसपर करीब ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही किसानों को गांवों में ही भंडारण की सुविधा मिल पाएगी.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement