आजम की नाक का सवाल बने हज हाउस को सरकार की हरी झंडी

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान के लिए नाक का सवाल बने गाजियाबाद हज हाउस का मामला सुलझ गया है. सरकार ने 1886 हाजियों के लिए बड़े हज हाउस को स्वीकृति दे दी है. व्यय वित्त समिति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है. हालांकि समिति ने शर्तों के साथ तीन किस्तों में पैसा देने का निर्णय किया है.

गाजियाबाद हज हाउस का मामला पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में रहा है. हज हाउस पर वित्त विभाग ने आपत्ति लगा दी थी. इसके बाद मो. आजम खां ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को कड़ी चिट्ठी लिख दी थी. मुख्य सचिव ने इस मामले को वित्त विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारियों से निपटाने के लिए कहा था. मुख्यमंत्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. दरअसल वर्ष 2005 में 226 हाजियों के लिए गाजियाबाद हज हाउस बनाने की घोषणा हुई थी.

3.64 करोड़ रुपये से बनने वाले इस हज हाउस के लिए सरकार ने दो करोड़ रुपये जारी भी कर दिए थे, लेकिन हज हाउस की जमीन पर विवाद हो गया. बाद में कोर्ट ने स्टे दे दिया. इसके बाद मायावती सरकार आई और कोर्ट से केस जीतने के बाद वर्ष 2010 में सरकार ने फिर 2.28 करोड़ रुपये जारी किए. इस बार जब फिर सपा सरकार आई तो मो. आजम खान को गाजियाबाद हज हाउस की याद आई. उन्होंने यहां पर 1886 हाजियों के लिए एक बड़ा हज हाउस बनाने का प्रस्ताव बनवाया. जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया तो उन्होंने इस पर तमाम आपत्तियां लगा दीं.

वित्त विभाग ने पहले दिए गए 4.28 करोड़ रुपये का हिसाब मांगा. चूंकि हज हाउस में कई निर्माण एजेंसियों ने अलग-अलग समय में काम किया, इसलिए पुराना हिसाब मिलने में दिक्कत हुई. आजम खां का मामला देख सरकार ने भी इसमें बीच का रास्ता निकाला.

वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय तकनीकी समिति बनाकर जांच की औपचारिकता पूरी कर दी. समिति में लोकनिर्माण विभाग के अभियंता के अलावा शासन व हज समिति के एक-एक प्रतिनिधि को रखा गया. इसी रिपोर्ट के आधार पर पुराने खर्चे को सही ठहरा दिया गया. इसके साथ ही व्यय वित्त समिति ने भी नए हज हाउस को स्वीकृति प्रदान कर दी.