यूपी कैबिनेट बैठक: जेवर एयरपोर्ट पर 2023 तक पहला रन-वे होगा शुरू

• योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए
• जेवर एयरपोर्ट पर 2023 तक पहला रन-वे शुरू हो जाएगा
• 7 नगर निगम को हर साल दिए जाएंगे 50 करोड़ रुपये

योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन किया गया. 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया गया है. 6 नवंबर को टेक्निकल बिड होगी और फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. 2023 तक पहला रन-वे शुरू हो जाएगा. फिलहाल, 19 बिडर आए हैं. इसके लिए जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट आदि ने इच्छा जताई है.  

इस बैठक में विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई. गांधी जयंती पर खादी पर 5% विशेष छूट को भी मंजूरी मिल गई. अब कुल 25% छूट ग्राहकों को दी जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग में निदेशालयों में समन्वय, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिए डीजी स्कूल का पद बनेगा. इसमें आईएएस तैनात होगा, जो विशेष सचिव स्तर का होगा. इसके अधीन सभी निदेशालय होंगे. प्रदेश के 7 नगर निगम मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी. हर नगर निगम सलाना 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

वहीं, खरीफ वर्ष के लिए मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी गई. इसमें 1760 रुपये प्रति कुंतल दाम तय किया गया है. एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है. 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में क्रय किया जाएगा. इसमें 60 रुपये प्रति कुंतल मूल्य बढ़ा है और 20 रुपये कुंतल ढुलाई दी जाएगी. बैठक के दौरान यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन पर सहमति बनी. दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है. अब फीस दोगुनी कर दी गई है. अब एक बार ही पंजीकरण फीस देना होगा.  

फेसबुक पर आलोचना के दोषी पाए गए

उपनिदेशक सेवा योजन राजीव यादव को फेसबुक पर सरकार की आलोचना का दोषी पाया गया है. 2 जुलाई 2018 को इनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी. विशेष सचिव श्रम को जांच अधिकारी बनाया गया था. पांच जुलाई को इन्हें निलंबित किया गया था. लोक सेवा आयोग ने तय दंड को स्वीकार नहीं किया है. ऐसे में सजा को कैबिनेट से अस्वीकार करते हुए उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी गई.

अब तक 45 पदों का सृजन किया गया

जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सोसायटी गठन को मंजूरी दे दी गई. अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है. पदों पर भर्ती में आयोगों में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है. अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते, इसलिए फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसायटी ही करेगी. अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू हो जाएगा. वहीं, दवाओं की खरीद आदि के लिए शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा.

पीजीआई सैफई पर सालाना 15 करोड़ खर्च होगा

पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा. 1600 रेजिडेंट व कर्मचारियों समेत 200 डॉक्टरों को इससे फायदा होगा. इस पर सालाना 15 करोड़ का खर्च आएगा. केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण में उच्च विशिष्ट का प्रयोग होगा. इसके लिए 55 एकड़ जमीन ली गई है. 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा.

यूपी की पहली मिल, जहां गन्ने से बनेगा एथनॉल

बिजनौर, कौशांबी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा. इसके लिए 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर लगा दी गई. पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिए रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी. 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा, यह उत्तर भारत में पहली मिल होगी. इससे 30 हजार किसानों को फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे.

आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा. हर बॉटल बारकोड युक्त होगी. पहले लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थी, अब थर्ड पार्टी करेगी. इस पर करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा. टैंकर डीजी लॉक होंगे. हर चरण पर स्कैनिंग और ट्रैकिंग होगी. इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी.

कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए

- यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संसोधन किया गया है. ऐसे में 33 हजार पॉश मशीनें लगेंगी.

- सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतो की ऑडिट निशुल्क कर दी गई है. बकाया फीस भी माफ कर दी गई है.

- जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डा के लिए 0.809 हेक्टयर जमीन को मंजूरी मिल गई. अब उसकी कीमत 12.62 करोड़ है.

- सरकार के मंत्री और सीएम अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे. इस साल 86.87 लाख रुपये टैक्स भरा गया है.

- हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों की मेडिकल सुविधा बढ़ाई गई है. अब निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा.

- मुंडेरवा में 5 हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 करोड़ कर दी गई है. इससे 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.