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योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को सौगात, सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका

यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. सबसे बड़ा फैसला तो उन खिलाड़ियों के लिए लिया गया है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है और जो यूपी के मूल निवासी हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ

स्टोरी हाइलाइट्स

9 विभागों में सीधे नियुक्ति करने की तैयारी
हवाई अड्डे की देखरेख के लिए 7 करोड़ खर्च होंगे

उत्तर प्रदेश सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार द्वारा कुल 13 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है. इस कड़ी में सबसे बड़ा ऐलान उन खिलाड़ियों के लिए हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं और यूपी के ही मूल निवासी हैं. ऐसे खिलाड़ियों के पास अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका है.

बताया जा रहा है कि 24 राजपत्रित पदों पर खिलाडियों की यूपी के 9 विभागों में सीधी नियुक्ति होगी. जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में हिस्सा लिया है, उन्हें ये मौका मिल सकता है. बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी,नायब तहसीलदार जैसे पदों पर ये नियुक्ति की जाएगी. ये भी जानकारी दी गई है कि जिन भी खिलाड़ियों ने 1 अक्टूबर, 2020 के बाद पदक जीता है, उन्हें इन पदों के लिए योग्य माना जाएगा.

इसके अलावा यूपी सरकार द्वारा पांच हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए MOU साइन किया गया है. सरकार इन हवाई अड्डों की देखरेख के लिए प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलने का फैसला भी कर लिया है. अब इस महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है.

इन फैसलों के साथ-साथ राज्य सरकार ने बताया है कि यूपी में 23 मई से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में उस सत्र में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और हंगामे के आसार भी माने जा रहे हैं. वहीं बैठक में एक और अहम फैसला हुआ है. सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है.