हरिद्वार में ईद पर कुर्बानी दे सकेंगे मुस्लिम, राज्य सरकार के फैसले पर HC ने रोक लगाई

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले में पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से बूचड़खानों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है. बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. 

याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के मैंगलोर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को ईद की कुर्बानी देने की अनुमति दे दी है. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मैंगलोर नगर पालिका और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी सिर्फ बूचड़खाने में ही की जाएगी.

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की बेंच ने निर्देश दिया कि 10 जुलाई को सिर्फ मंगलौर में ही मुस्लिम समुदाय के लोग पशुओं की बली दे सकेंगे. ये भी साफ किया कि पशुओं की बलि मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में ही की जाएगी, न कि गलियों और मोहल्लों में.

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मार्च 2021 में बूचड़खानों पर लगाया गया था बैन

बता दें कि मार्च 2021 में हरिद्वार के सभी इलाकों को बूचड़खाना मुक्त घोषित कर दिया गया था. सरकार की ओर से ये आदेश कुंभ को लेकर किया गया था. उस दौरान हरिद्वार जिले के भाजपा विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर हरिद्वार में संचालित बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने जिले के दो नगर निगमों, दो नगर पालिकाओं और पांच नगर पंचायतों में चल रहे बूचड़खानों को जारी एनओसी को रद्द कर दिया गया था. 
 
याचिकाकर्ताओं की ओर से बकरीद को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में ये कहा गया था कि मंगलौर में करीब 90 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए बकरीद पर मंगलौर में मुस्लिम समुदाय को कुर्बानी की इजाजत मिले.

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