नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है. देश के कई इलाकों में कानून के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसे देखते हुए अब उत्तराखंड राज्य हाई अलर्ट पर आ गया है. यहां नागरिकता कानून पर विरोध को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं.
अभी हाल में नागरिकता कानून को असंवैधानिक और सांप्रदायिक करार देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था, 'कांग्रेस नए कानून का विरोध कर रही है और कांग्रेस नेतृत्व ने उन राज्यों में कानून लागू नहीं करने का फैसला किया है जहां पार्टी सत्ता में है.' कांग्रेस का इस समय पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुड्डुचेरी में शासन है. हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए लागू नहीं किया जाएगा.
Uttarakhand: State on high alert in view of protests against #CitizenshipAmendmentAct, leaves of all police personnel have been cancelled.
— ANI (@ANI) December 22, 2019
अलर्ट रहने का आदेश
नागरिक संशोधन कानून पर मचे घमासान और हिंसा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिह रावत ने उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट रहने का आदेश दिया है. उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश जारी किए हैं.
जामिया इलाके से शुरू हुई घटना के बाद हिंसा की आंच देश के कई राज्यों में पहुंच गई है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई घटना के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है. उत्तराखंड पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है. उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है.