उत्तराखंड के लोगों को अगले साल फरवरी में स्मार्ट राशन कार्ड मिलेगा, जिससे वे कंप्यूटरीकृत जन वितरण प्रणाली की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन की अध्यक्षता में शनिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कंप्यूटरीकरण के बारे में फैसला किया गया. जैन ने संबद्ध अधिकारियों से प्रथम चरण के कार्य को फरवरी 2013 तक पूरा करने को कहा और कहा कि जिला प्रशासन के प्रमुखों को स्मार्ट राशन कार्ड के सत्यापन का कार्य सौंपा जाना चाहिए.
खाद्य सचिव सुवर्धन ने एक बैठक में बताया कि आपूर्ति निरीक्षक से लेकर खाद्य आयुक्त तक के अधिकारियों, विभिन्न जिलांे में स्थित राशन दुकानों, डिपो एवं राशन कार्ड धारकों के बारे में सूचना एवं आंकड़े प्रणाली में डाले जाएंगे.
अगले चरण में यह पूरी आपूर्ति श्रृंखला ऑनलाइन हो जाएगी और उपयुक्त सत्यापन प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों के स्मार्ट राशन कार्ड को जारी किया जाएगा.