आइडिया आने से लागू होने तक... देश में बने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी टाइमलाइन

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यूसीसी के लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर औपचारिक रूप से इसे लागू करने का ऐलान कर दिया. सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि हमने जनता से किया वादा पूरा किया है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले 12 फरवरी 2022 को सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था.

यूसीसी के वादे से लेकर इसे लागू किए जाने तक, कब क्या हुआ? देश में बने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी टाइमलाइन...

12 फरवरी 2022: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया. उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो तुरंत यूसीसी लागू किया जाएगा.

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23 मार्च 2022: उत्तराखंड चुनाव में जीत के साथ सत्ता में लौटी पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.

27 मई 2022: यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया. समिति को मसौदा तैयार करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था. हालांकि, तय समय में मसौदा तैयार नहीं हो पाया और समिति का कार्यकाल दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया.

27 सितंबर 2023: मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाकर सितंबर 2023 तक किया गया. इसके बाद समिति का कार्यकाल जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया.

2 फरवरी 2024: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और समिति के अन्य सदस्यों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अंतिम मसौदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा. यह मसौदा देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास (मुख्य सेवक सदन) में सौंपा गया.

6 फरवरी 2024: यूसीसी का मसौदा विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया.

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7 फरवरी 2024: उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित हुआ.

10 फरवरी 2024: यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को अध्यक्ष बनाया गया.

13 मार्च 2024: उत्तराखंड विधानसभा से पारित यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी.

21 मार्च 2024: विधेयक को कानून का रूप दिया गया और समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में आधिकारिक रूप से लागू करने की बात हुई.

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18 नवंबर 2024: शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियम और क्रियान्वयन समिति ने यूसीसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और नियमावली प्रस्तुत की.

20 जनवरी 2025: पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने यूसीसी के क्रियान्वयन के नियम और प्रक्रिया से संबंधित मसौदे को मंजूरी दे दी.

27 जनवरी 2025: यूसीसी का क्रियान्वयन शुरू हुआ और इसकी आधिकारिक वेबसाइट लाइव हो गई.