मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा व उसके प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश भी दिया है. सीएम ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं. 

यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभागीय सचिव स्थानीय स्तर पर तीर्थयात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे. वहीं मुख्य सचिव के द्वारा चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की बैठके भी की जाएंगी. राज्य में कानून और पुलिस व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए डीजीपी चारधाम धामों का निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर निजी स्वास्थ्य परीक्षण किट प्रदान की जाएंगी. 

सीएम ने दिए ये निर्देश 

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बता दें कि 10 मई को शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ मंदिर के आसपास निर्माणाधीन रास्तों और खोदे गए गड्ढों के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और नेटिजन्स में आक्रोश पैदा हो गया है. वहीं अव्यवस्था से नाराज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की. 

सीएम धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागीय सचिवों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डीजीपी को बेहतर यातायात एवं कानून व्यवस्था प्रबंधन के लिए चारधाम यात्रा से पहले निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा दुनिया भर के तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. इसलिए यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत चारधाम यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक एवं अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. 

चारधाम यात्रा में शामिल जिलों के जिलाधिकारियों को प्लास्टिक एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा चार धाम यात्रा के दौरान चलने वाले घोड़े और खच्चर मालिकों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिसमें पुलिस और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी शामिल है. वहीं चारधाम यात्रा में शामिल सभी घोड़ों और खच्चरों का पंजीकरण से पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनके लिए गर्म पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी. 

सीएम का आदेश है कि चारधाम यात्रा के लिए आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखा जाएगा. वहीं अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर बिजली, पेयजल एवं सड़कों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि तीर्थयात्रा मार्गों पर शौचालयों का नवीनीकरण किया जाएगा और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके अलावा यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर रहेंगे और उन्हें हर छह घंटे में आराम दिया जाएगा.

चारधाम यात्रा में भाग लेने वाले वाहन चालकों के लिए आवास एवं विश्राम की उचित व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि चारधाम यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में दो ड्राइवर हों. वहीं वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

मुख्यमंत्री का कहना है कि सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए चारधाम यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों को समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं चारधाम यात्रा के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहेंगे. इसके अलावा सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग कर तीर्थयात्रियों को मौसम, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में समय पर जानकारी प्रदान की जाएगी. चारधाम यात्रा से संबंधित निर्देशिकाएं होटलों, गेस्ट हाउसों और होमस्टे में विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी. 

10 मई को खुलेंगे कपाट

आपको बता दें कि 10 मई 2024 को श्री केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12 मई 2024 को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं. 

सीएम द्वारा वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राज्य में इस समय चारधाम यात्रा के साथ-साथ जंगल की आग को रोकना भी बेहद जरूरी है. वहीं वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वन विभाग के अलावा सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा सूचना तंत्र के माध्यम से जंगल की आग की घटनाओं की सूचना दी जाएगी और उसे मजबूत किया जाएगा, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया समय कम हो जाएगा. वहीं जंगल की आग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थानीय समर्थन भी मांगा जाएगा.