उत्तराखंड: केंद्र सरकार के बजट अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई
केंद्र सरकार के बजट अध्यादेश को चुनौती देने के लिए हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट में दो याचिकाएं डाली गई हैं. इस मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं.
Advertisement
X
प्रियंका झा
- देहरादून,
- 01 अप्रैल 2016,
- (अपडेटेड 01 अप्रैल 2016, 5:09 PM IST)
Advertisement
उत्तराखंड में मौजूद राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा. केंद्र सरकार के बजट अध्यादेश के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश की तरफ से दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उत्तराखंड के बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी है. इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश पर रोक लगनी चाहिए.
दूसरी तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 9 बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के लिए अब 11 अप्रैल की तारीख तय की है. इन 9 विधायकों ने खुद को अयोग्य करार देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
Congress files petition in Uttarakhand High Court against Centre's appropriation ordinance for #UttarakhandCORRECTION: Single bench of #Uttarakhand HC adjourns hearing on petition of rebel Congress MLAs till April 11
— ANI (@ANI_news) April 1, 2016
— ANI (@ANI_news) April 1, 2016
हरीश रावत के स्टिंग की हो जांच
हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन मामले के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में स्टिंग की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की मांग की गई है. यह याचिका दिल्ली में रहने वाले मनन शर्मा ने दाखिल की है. कोर्ट ने इस याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है.
