उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से अपने कार्यक्रमों के लिए मदद मांगी है और साथ ही उन क्षेत्रों को भी सामने रखा जिनमें राज्य के अनुसार उसे अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह तवज्जों नहीं मिल रही है.
दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की 57वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा, ‘हमें (उत्तराखंड) पहले मिल रही सहूलियतों से महरूम किया जा रहा है या उनका भेदभावपूर्ण कार्यान्वयन किया जा रहा है.’
उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मुद्दे पर कहा, ‘उत्तराखंड को अपने पूरे इलाके के लगभग दो तिहाई भाग में फैले जंगलों के प्रबंधन, नाजुक बनावट, संभावित आपदाएं, दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और आधारभूत संरचना की कमी का बोझ उठाना पड़ता है.’
बहुगुणा ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा कि राज्य ने इसके लिए 11 फीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा है, जिसे केंद्र सरकार से वांछित मदद मिलने पर ही हासिल किया जा सकता है.