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आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत मिली है. आदर्श समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि विवादित इमारत की जमीन सेना की नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार की है.
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