शिक्षा के अधिकार कानून के 01 अप्रैल से लागू होने के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ‘सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी लैंगिक और सामाजिक भेद के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो. साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में धन की कमी आड़े न आए.’