लोकपाल पर एक बार फिर सरकार और अन्ना हजारे के बीच तलवारें खिंच गई हैं. अन्ना की मांग के उलट कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को जिस लोकपाल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, उसमें प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है.