सरकारी लोकपाल बिल से पूरी तरह बाहर सीबीआई

समाजसेवी अन्‍ना हजारे की लाख धमकियों के बावजूद सरकार ने लोकपाल के नए ड्राफ्ट को बिना सीबीआई के कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया है. सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सरकारी लोकपाल बिल में सीबीआई को पूरी तरह लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है. सीबीआई निदेशक के चयन के लिए एक समिति बनाने का प्रावधान है. इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्यन्यायाधीश शामिल होंगे.