कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल करने के बाद मनमोहन सरकार अपनी छवि सुधारने में जुट गई है. गुरुवार को कैबिनेट ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) में संशोधन वापस ले लिया. इस संशोधन को कैबिनेट ने 2006 में मंजूरी दी थी. गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इन संशोधनों से खुश नहीं थी. आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर ये संशोधन होते हैं तो फिर इस एक्ट के कुछ मायने नहीं रह जाएंगे.