सीवीसी मामले में केंद्र सरकार की किरकिरी

सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने इशारों-इशारों में कह दिया कि सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जा सकता है. सरकार ने कोर्ट में मान लिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता ही नहीं था कि थॉमस दागदार हैं और केरल सरकार ने कोर्ट में मुकदमा चलाने की बाकायदा अनुमति भी दी है. बीजेपी नेता सुषमा स्वराज कोर्ट में दिए सरकार के जवाब के खिलाफ हलफनामा दाखिल करेंगी.